देशमा झन्डै साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा दलहरूले यस्ता व्यक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराएका छैनन् । संसद्मा सम्मानजनक सहभागिता नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक र अधिकारको आवाजसमेत उठ्दैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्ने कल्पना कतिले गरेका छन् ? राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास किन गर्दैनन् ?
यिनै प्रश्न उठाइरहेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी फागुन २१ को चुनावमा आफैं उम्मेदवार बनेका छन् । स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका कारण १७ वर्षअघि अपाङ्गता भएका उनले आर्थिक पत्रकारका रूपमा राम्रो छवि बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि खरो आवाज उठाउने उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका हुन् ।
संघीय संसद् र प्रदेश तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यून प्रतिनिधित्व भएको बेलामा आफूलाई जुन दलले प्रस्ताव गर्यो, उसैलाई रोजेको उनी बताउँछन् । “मेरो राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पहिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितमा काम गर्ने प्राथमिकता हो,” उनी भन्छन्, “त्यसैले जसले स्थान दियो, उसैकहाँ गएँ ।”
अपाङ्गता भएको व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुसरह रहेको उनले बुझेका छन् । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उठाएर पनि निर्वाचित गर्दैनन्, त्यो पनि थाहा छ,” गजेन्द्र भन्छन्, “तर, त्यो भन्दैमा हकको दाबी नगर्ने भन्ने हुँदैन ।”
अपाङ्गता महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राजेश साह पनि राष्ट्रिय निर्माण दल नेपालका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुन् । विभिन्न संघसंस्थामा रहेर वर्षौं काम गरे पनि राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउने पहल नगरेकाले आफैं उम्मेदवार बनेको उनी बताउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ठूला दलले उम्मेदवार नबनाउने भएकैले सानो पार्टीमा गएको बताउँदै उनी भन्छन्, “ठूलो पार्टीले ठूलो बार्गेनिङ गर्छ, त्यसैले सानो पार्टीबाट छिरेर भए पनि राज्यले दिएको अधिकार पाउन लड्ने सोचेको छु ।”
संसद्मा सम्मानजनक सहभागिता नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक र अधिकारका लागि आवाज नउठ्ने भएकाले आफूहरू उम्मेदवार बनेको राजेश र गजेन्द्र बताउँछन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा झन्डै साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा दलहरूले यस्ता व्यक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराएका छैनन् । फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार छन् ।
६३ दलहरूले बन्दसूचीमा ३ हजार २ सय १३ जना उम्मेदवारको नाम पेस गरेका छन् । यीमध्येबाट १ सय १० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चयन हुनेछन् । दलहरूले बन्दसूचीमा ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश गरे पनि चयन गर्ने बेलामा भने उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिएका उदाहरण छन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७९ सालमा संघीय संसद् र सातवटा प्रदेशसभामा कुल ८ सय २५ सांसद चुनिएकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जम्मा ३ जना मात्र थिए । प्रतिनिधिसभा समानुपातिकबाट कालुराम राई, बागमती प्रदेशसभामा लक्ष्मी घिमिरे र गण्डकी प्रदेशसभामा सुनिता थापा निर्वाचित भए ।
यस्तै, २०७४ को निर्वाचनबाट संघीय संसद् र सात प्रदेशसभामा जम्मा ९ जनाको (राष्ट्रिय सभा सदस्य ४ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित १ जना गरेर) मात्र प्रतिनिधित्व रहेको निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघको तथ्यांक छ । २०७४ मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन भएको र राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति/अल्पसंख्यकको ७ सिट आरक्षण रहेकाले त्यसमा ४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति चयन हुँदा ९ जना पुगेका हुन् ।
तथ्यांकमा नरहेका दाङ १ को १ बाट रेवतीरमण घिमिरे लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । दुर्घटनामा हात गुमाएका रेवतीरमणसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने परिचय–पत्र पनि छ । आफू अपाङ्गता भएको व्यक्तिको कोटाबाट नआएकाले आयोग र महासंघको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको हुन सक्ने उनले बताए ।
आउँदो २१ गतेको चुनावमा नेकपा एमालेबाट दाङ १ मा उम्मेदवार रहेका उनी दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लैजान दलहरूले बल्ल प्रयास सुरु गरेको बताउँछन् । “दलहरूभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षणको मुद्दा बल्ल उठ्न थालेको छ,” उनले भने, “यो लडाइँ विस्तारै सुरु भएको छ, अब सुधार होला ।”
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितबारे राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि औपचारिक अभियान सुरु भएको तीन दशक भइसकेको छ ।
यसै अवधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संविधान, ऐन, कानुन, नीति निर्देशिकाहरूमा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार पनि दिएको छ । तर, व्यवहारमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदाताका रूपमा मात्र लिने गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य बताउँछन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका समुदायलगायतको राजनीतिक प्रतिनिधित्वकै लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । तर, त्यो समानुपातिक पनि हुनेखाने र पहुँच भएको वर्गले कब्जा गर्ने गरेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संसद्मा पुग्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । “यो देशले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई आफ्नो नेता ठान्न सकेको छैन, पार्टीहरूले झनै स्विकारेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले त नेतृत्वमा हामीलाई नपत्याइएको हो, निर्वाचित नभएको हो ।”
देखाउनैका लागि बन्दसूची
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा (३०) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ४२ (१) अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई आधारमा हरेक दलहरूले संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम राख्ने गरेका छन् । दलहरूले बन्दसूचीमा रहेका सबै उम्मेदवार निर्वाचित हुने गरेर मत पाउँदैनन् । त्यसैले बन्दसूचीबाट चयन गर्ने बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छुट्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४(२) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रसहित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरूले समानुपातिकतर्फ प्राप्त सिटलाई यी क्लस्टरमा बाँडफाँड गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छनोट अन्त्यतिर धकेलिने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय दलले त बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै बनाउँदैनन् । २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम पुस्तकका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा सहभागी ४९ राजनीतिक दलमध्ये ३८ दलले मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । बाँकी ११ दलले बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नै राखेनन् । ३८ दलले उम्मेदवार बनाए पनि अन्तिममा एक जना मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति सांसद निर्वाचित भए ।
अघिल्लो निर्वाचन २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सहभागी ४८ दलमध्ये ३७ दलले मात्र बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका उम्मेदवार समेटेका थिए । तर तीमध्येबाट एक जना मात्र निर्वाचित भए ।
यसअघि २०७४ र २०७९ का दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २२० सांसद छनोट हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई जना मात्र निर्वाचित भए ।
२०७४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट चूडामणि खड्का (शारीरिक अपाङ्गता) र २०७९ मा नेकपा एमालेबाट कालुराम राई (दृष्टिविहीन) प्रतिनिधिसभामा पुगेका हुन् ।
प्रदेशसभामा झनै कमजोर प्रतिनिधित्व
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व झनै कमजोर देखियो । प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिने दलमध्ये प्रदेशसभामा आधा जति दलले मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहितको बन्दसूची पेस गरेका थिए ।
सातै प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ कुल ३ हजार ५ सय ६६ उम्मेदवारमध्ये १ सय ११ जना मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बन्दसूचीमा थिए । बन्दसूचीबाट ७ प्रदेशमा २ सय २० जना निर्वाचित हुँदा अपाङ्गता भएका ३ जना मात्र चयन भए । मधेस प्रदेशबाट शोभा लामा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कुमारीनन्द बम र बागमती प्रदेशबाट भीमसेन खत्री प्रदेशसभामा पुगे ।
२०७४ को तुलनामा २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या केही बढे पनि प्रतिनिधित्वको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । सातै प्रदेशबाट दलहरूले २ सय ४१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम बन्दसूचीमा राखे पनि अन्ततः २ जना मात्र प्रदेश सांसद निर्वाचित भए– बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी लक्ष्मी घिमिरे र गण्डकी प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसकी सुनिता थापा ।
प्रदेशसभा होस् वा प्रतिनिधिसभा, समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट ल्याउने दलहरूले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बन्दसूचीमा प्राथमिकतामा नदिएको देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी ९ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै बनाएन ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचनमा पनि ४० सिट जितेको कांग्रेसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाएको तथ्यले समावेशिताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा दलहरूको उदासीनता उजागर गर्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा नसमेट्ने, समेटे पनि निर्वाचन क्रमसंख्याको अन्त्यतिर राख्ने र अन्ततः निर्वाचित हुन नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बन्दसूचीमा नराखेमा दललाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नहुँदा दलहरूलाई छुट मिलेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “दललाई जानकारी गराउँछौँ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार नै नउठाए पनि बन्दसूची खारेज गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि कानुन छैन ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्दा बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर कानुनमै ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले यो व्यवस्था दलका लागि बाध्यकारी नबनेको राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार जनसंख्याको तथ्यांककै आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भने कम्तीमा २.२ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर, समावेशितामार्फत नेतृत्वमा पछाडि परेका समुदायलाई ल्याउने भनिए पनि व्यवहारमा शक्तिशाली पृष्ठभूमिका व्यक्तिले नै समानुपातिक कोटा ओगटिरहेको उनी बताउँछन् । “गएको चुनावमा आरजु देउवा, विनोद चौधरी, रघुजी पन्तजस्ता शक्तिकेन्द्रमा रहेका व्यक्ति समावेशिताको कोटाबाटै संसद् पुगे,” देवीदत्त भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा वास्तवमै पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेशिताले नछोएको देखिन्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठ अपाङ्गता भएकै कारण आफूलाई प्रत्यक्षमा उठ्न पार्टीले बारम्बार रोकेको आरोप लगाउँछन् । आउँदो चुनावमा पार्टीले समाुपातिक सूचीमा नाम राखे पनि आफू असन्तुष्ट रहेको उनी बताउँछन् । “समानुपातिमा पनि उठाउने मात्र हो,” मदनकृष्ण अनुमान गर्छन्, “पछि क्लस्टरलाई नै पुगेन भन्दै हामी पछाडि पारिन्छौँ ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता शिव खकुरेल संविधानले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्नू भनेर निर्देशन नगरेकाले उनीहरू छुटेको बताउँछन् । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने हो भने संविधानमा नै लेखिनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “हैन भने एउटा मात्र पार्टीले उठाउने अरू पार्टीले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भइरहन्छ ।”
महिला झनै पछाडि
२०७८ को जनगणनाअनुसार अपाङ्गता भएका साढे ६ लाख व्यक्तिमध्ये ४५.३० प्रतिशत महिला हुन् । संघीयता लागू भएपछि सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचन २०७९ बाट संघीय संसद् र सातै प्रदेशमा गरी ८२५ सांसद निर्वाचित हुँदा अपाङ्गता भएका ४ जना मात्रै परे । समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका उनीहरूमा महिला २ जना मात्र थिए ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ को निर्वाचनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संघीय र सातै प्रदेशसभामा गरेर ९ जनाको प्रतिनिधित्व थियो । जसमा २ जना मात्र अपाङ्गता भएका महिला थिए, त्यो पनि प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट । अहिलेसम्म अपाङ्गता भएका महिलाहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पुगेकै छैनन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको अपाङ्गताको बन्दसूचीमा पनि ३० जना अपाङ्गता भएका पुरुष थिए भने महिलाहरू ८ जना मात्र ।
२०७९ को चुनावमा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको बन्दसूचीमा ३७ पुरुष र १३ जना मात्र महिला थिए । राष्ट्रिय महिला महासंघका अनुसार २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभरि ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा अपाङ्गता भएका २१ जना थिए । जसमा अपाङ्गता भएका ६ जना महिला निर्वाचित भए ।
२०७९ को स्थानीय तहमा ३५ हजार ४५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा ४० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भयो । जसमा ६ जना मात्रै अपाङ्गता भएका महिला छन् ।
राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको १४ वर्ष बितिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संवैधानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७’ पनि लागू छ, जसले सबै निर्वाचनलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लैंगिकमैत्री र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
उक्त नीतिअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका वर्ग–समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेटे पनि निर्वाचित गराउने अभ्यास कमजोर देखिन्छ ।
तर, यसलाई स्वीकार्न दलहरू तयार छैनन् । नेकपा एमालेका जनसंगठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकाल भन्छन्, “हामीले सक्दो कोसिस गरिरहेका छौँ, बन्दसूचीमा पनि ल्याएका छौँ, तर क्लस्टरका कारण हुन सक्छ । विस्तारै सुधार हुँदै जाला ।”
अर्कोतर्फ, नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १३ सिट जिते पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गराएन । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, “यो निर्वाचनमा भने हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने छौँ । कोटाकै अभावका कारण यस्तो भएको हो, नियतले होइन ।”
राजनीतिक दलहरूले विभिन्न कारण देखाए पनि व्यवहारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पार्टीका भ्रातृ संगठन सञ्चालनमा सीमित राख्ने र बन्दसूचीमा भने आफूले चाहेका, चिनिएका नेता मात्र राख्ने गरेको अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघकी निर्मला धितालको भनाइ छ । नेकपा एमालेको कार्यकर्ताका रूपमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, “पार्टीको कामका लागि हामी उपयुक्त हुन्छौँ । तर बन्दसूचीमा, सांसद बन्ने ठाउँमा भने उनीहरूले चिनेका चर्चित नेता नै चाहिने रहेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा अझै कति बुझाउनुपर्छ ?”
निर्वाचन आयोगले सच्याएको त्यो ‘क्लस्टर’
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको मस्यौदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अन्य महिला, दलितहरूलाई झै २.२२ प्रतिशत क्लस्टर छुट्याएको थियो । त्यतिबेला यो विषयमा रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले त्यो मस्यौदा हेर्दा आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार गरेको र आफूहरूले अधिकार पाएको महसुस गरेका थिए । तर पछि त्यौ मस्यौदाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्लस्टर नै हटाइयो । “मैले समाचार लेखेको एक हप्तामा मस्यौदाको मूल निर्देशिकाको अनुसूची १६ को क्रम संख्या ७ मा रहेको ‘अपाङ्गता भएका (२.६६ प्रतिशत)’ शीर्षकको महल नै झिकिएछ ।”
आयोगले मस्यौदा सच्याएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्लस्टर हटाउनमा राजनीतिक दलको दबाब नै कारण रहेको पत्रकार गजेन्द्र आरोप लगाउँछन् । तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनअघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनू भनेकाले मस्यौदामा पहिला प्रतिशत नै राखेको तर फेरि संविधानमा त्यो प्रतिशत सुरक्षित गर्ने आधार नभेटिएकाले हटाएको बताउँछन् । “सबैको प्रयासले हुने कुरा हो, हामीले सक्दो प्रयास गरेका थियौँ,” ८ वर्षअघिको घटना उनले स्मरण गरे, “संविधानले अपाङ्गताका प्रतिशत नै नभए पनि प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्नू भनेको छ, त्यसैलाई मानियो ।”
अपाङ्गता आन्दोलनका अग्रणी नेतृत्वकर्ता वीरेन्द्रराज पोखरेल राजनीतिक दलका प्रायः शीर्ष नेताहरू अपाङ्गताद्वेषी भएका कारण पनि समस्या भएको आरोप लगाउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने अधिकारमा र, अथवा, वा जस्ता वाक्यांश राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व कम गराइएको उनको आरोप छ । “अन्य अल्पसंख्यकहरूका पनि आफ्नै समस्या होलान् तर त्यो भन्दैमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र प्रतिनिधित्वलाई कम गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।
संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नपुग्दा छुटेका मुद्दा
भदौ २३ र २४ को ‘जेन—जी विद्रोह’ पछि विघटित प्रतिनिधिसभाका एक मात्र अपाङ्गता भएका (दृष्टिविहीन) सांसद कालुराम राई थिए । प्रतिनिधिसभामा अपाङ्गता भएको एक्लो व्यक्ति हुँदा आफूले निरन्तर अविश्वास र उपेक्षा झेल्नुपरेको अनुभव उनीसँग छ ।
संसद्मा अपाङ्गतासम्बन्धी मुद्दामाथि विशेष बहसका लागि समय माग्दा ‘तपाईंको के विशेष हुन्छ र ?’ भन्दै अपमानित गरिएको उनले बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवतजावतका लागि अपाङ्गतामैत्री यातायात, भौतिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाका सुविधाबारे पटक–पटक मुद्दा उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ । कालुराम भन्छन्, “उही विषय उठाउने अरू पनि जनप्रतिनिधि नभएकाले होला, मैले जति मुद्दा उठाए पनि मेरो कुरा बिकेन ।”
संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कम भएकै कारण कानुनमा सबैभन्दा धेरै असर परिरहेको अपाङ्गता महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य बताउँछन् । अहिले पनि संविधानको धारा ३१ मा स्वरसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषााबाट शिक्षा दिने भनिएको छ । तर त्यहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने स्वरसम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्पिच थेरापी दिने कुरा राखिन्थ्यो । त्यसैले कानुन बनाउँदा पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति नहुँदा यस्ता प्राविधिक पक्ष छुट्ने गरेको देवीदत्त बताउँछन् ।
अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन, अपाङ्गता अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय नीति २०८० मा अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्नुपर्ने भनिएको छ । तर, नेपालको शिक्षा ऐन, निर्वाचन ऐनमा नै यो शब्द छुटेको छ ।
अपाङ्गता भएको व्यक्ति संसद्मा नुहुँदा नीति तथा कार्यक्रम पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने भनेर संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २४ लाई मानेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रममा समावेशी शिक्षालाई भन्दा बढी जोड विशेष विद्यालय बनाउन दिइने गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न पुनःस्थापना केन्द्रहरू व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । जसकै आधारमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म पुनःस्थापना केन्द्र खुलेका छन् । ठूलो धनराशि खर्चेर सञ्चालन हुने पुनःस्थापना केन्द्रभन्दा परिवारमुखी, समाजमुखी पुनःस्थापना सस्तो पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जुन अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको हकमा उचित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अपाङ्गता र वृद्धवृद्धाहरूको पुनःस्थापनामा मानव अधिकार कति सुरक्षित छ भन्ने विषयमा समाजशास्त्री दिपेश घिमिरेसहितले गरेको अध्ययनले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा महिनामा ३२ हजारसम्म खर्च गरिएको पाइयो ।
जबकि त्यो रकमको आधा रकम पनि परिवारलाई सहयोग गर्न सके घरकै रेखदेखमा अपाङ्गता भएको बालबालिका समाजसँग घुलमिल गर्दै हुर्कन सक्छ ।
“यो विधेयक वा ऐन बन्दै गर्दा छलफल हुने ठाउँमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति नपुग्दा चुकेको विषय हो, त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व बढ्नु राज्यलाई नै अन्तत, नीति, नियम, कार्यक्रम बनाउन सहज र लाभदायी हुनु हो,” समाजशास्त्री दिपेश बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य प्रकाश पन्त पनि संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून उपस्थितिकै कारण अपाङ्गतामैत्री कानुन र नीति अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । “एउटा–दुइटा आवाजले हुँदैन, प्रदेशदेखि संघीय संसद्सम्म हरेक तहमा कम्तीमा २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता भए मात्र हाम्रो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्छ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने अधिकारसमेत खोसिरहेका छन् । “नामका लागि सबै ठाउँमा उठाउँछन् तर निर्वाचित नै गर्दैनन् । गरे पनि त्यो कृपा गरिदिएको मान्छन्,” प्रकाशले भने ।
अपाङ्गता भएका महिलाको पनि संसद्मा अहिलेसम्म प्रभावकारी उपस्थिति नहुनु यो समुदायका लागि थप भार बनेको अभियन्ता निर्मला धिताल बताउँछिन् । उनका अनुसार महिला हुनु र त्यसमा पनि अपाङ्गता हुनुका कारण उनीहरूले दोब्बर हिंसा र बहिष्करण भोगिरहेका छन् ।
आर्थिक रूपमा परनिर्भर धेरै अपाङ्गता भएका महिलाका स्वरोजगार र आयआर्जनका मुद्दा संसद्मा कसले र कहिले उठाउने भन्ने प्रश्न उनी उठाउँछिन् । धिताल भन्छिन्, “यस्ता मुद्दा आफैं भोगेर उठाउनुपर्ने अपाङ्गता भएका महिलालाई बन्दसूचीमै स्थान नदिने हो भने, राज्यले समावेशिताको खोल ओढ्नुको अर्थ छैन ।
यो सामग्री हाम्रो पुन: प्रकाशन नीति अनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।
